ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ 1-7-30 ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪੰਨਾ ਵਰਤੋ।
ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
- ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਵਿੱਚ ਹਨ।
- ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਦੇ Bill of Rights ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਭਾਗ III ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਆਰਟੀਕਲ 32) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਆਰਟੀਕਲ 226) ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
| ਅਧਿਕਾਰ | ਆਰਟੀਕਲ |
|---|---|
| ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | 14 ਤੋਂ 18 |
| ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | 19 ਤੋਂ 22 |
| ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ | 23 ਅਤੇ 24 |
| ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | 25 ਤੋਂ 28 |
| ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ | 29 ਅਤੇ 30 |
| ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ | 32 |
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਨ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(f) ਅਤੇ 31) 44ਵੀਂ ਸੋਧ, 1978 ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਕਲ 300A (ਭਾਗ XII) ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ-ਵਾਈਜ਼
- ਆਰਟੀਕਲ 12: ਭਾਗ III ਲਈ "ਰਾਜ" ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ।
- ਆਰਟੀਕਲ 13: ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹੀ ਹੈ।
- ਆਰਟੀਕਲ 14: ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਆਰਟੀਕਲ 15: ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ।
- ਆਰਟੀਕਲ 16: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ।
- ਆਰਟੀਕਲ 17: ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ।
- ਆਰਟੀਕਲ 18: ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ (ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ)।
- ਆਰਟੀਕਲ 19: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ: ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਸਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 20: ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ)।
- ਆਰਟੀਕਲ 21: ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਆਰਟੀਕਲ 21A: 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, 86ਵੀਂ ਸੋਧ, 2002 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
- ਆਰਟੀਕਲ 22: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 23: ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰ (ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 24: 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
- ਆਰਟੀਕਲ 25: ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 26: ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।
- ਆਰਟੀਕਲ 27: ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।
- ਆਰਟੀਕਲ 28: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ।
- ਆਰਟੀਕਲ 29: ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ)।
- ਆਰਟੀਕਲ 30: ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
- ਆਰਟੀਕਲ 32: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ "ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ" ਕਿਹਾ।
ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲ ਪੰਜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
- ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ: "ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?" (ਛੂਤ-ਛਾਤ)। "ਖ਼ਿਤਾਬ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ?" (18)।
- ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ: ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹਟਿਆ; 21A 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਇਆ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 97ਵੀਂ ਸੋਧ, 2011 ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(c) ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ।
- ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕ: ਆਰਟੀਕਲ 15, 16, 19, 29 ਅਤੇ 30 ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਆਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਜਾਂ 21 ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਨ।
- ਰਿੱਟਾਂ: ਪੰਜ ਰਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਰਿੱਟਾਂ (ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 226)
| ਰਿੱਟ | ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ | ਵਰਤੋਂ |
|---|---|---|
| ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ | "ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ" | ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ |
| ਮੈਂਡੇਮਸ | "ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ" | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ |
| ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ | "ਮਨਾਹੀ" | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ |
| ਸਰਸ਼ਿਓਰੇਰੀ | "ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ" | ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ |
| ਕੋ-ਵਾਰੰਟੋ | "ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ" | ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 226 ਹੇਠ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ I ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪਸੰਦ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ
- ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਤੇ 21 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ (44ਵੀਂ ਸੋਧ)।
- ਜੰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ।
- ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ (1973): ਸੰਸਦ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
- ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ (1978): ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
- ਆਰਟੀਕਲ 33 ਅਤੇ 34: ਸੰਸਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (33), ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ (34)।
- ਮੌਲਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ: ਭਾਗ IVA, ਆਰਟੀਕਲ 51A, 42ਵੀਂ ਸੋਧ, 1976 ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾਓ।
ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
- ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਛੇ ਹਨ।
- ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੈ।
- ਸਰਸ਼ਿਓਰੇਰੀ (ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ (ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਰਲਾ ਦੇਣਾ।
- ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।